नेपालको निर्वाचन २०८२ मा देश बाहिर र निर्वाचन क्षेत्र बाहिरबाट मतदान गराउने व्यवस्था सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश

२०८२ मङ्सिर ८

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अनुरोधमा कार्तिक १ गतेदेखि शुरू गरेको अध्ययन “विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका मतदातालाई मतदान गर्न दिने व्यवस्था” को प्रारम्भिक निष्कर्षमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूको पृष्ठपोषण लिने शृङ्खला कार्तिक २३ गते प्रतिष्ठानमै आयोजित सार्वजनिक नीति संवादबाट शुरू भई, कार्तिक २७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष, मङ्सिर ५ गते निर्वाचन आयोगमा छलफल, र प्रतिष्ठानमा नै मङ्सिर ७ गते राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नवयुवा पुस्ता (जेन-जी) का प्रतिनिधिहरू, निर्वाचन सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायका अधिकारीहरू र सूचना प्रविधिका विज्ञहरूको सहभागितामा लिने कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ ।

उल्लेखित छलफलहरूबाट प्राप्त पृष्ठपोषणको आधारमा अन्तिम रूप दिइएको प्रतिवेदनलाई मङ्सिर ८ गते प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू श्री सुशीला कार्की समक्ष पेश गर्नुभयो । प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा सङ्क्षिप्त रूपमा बोल्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्षले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक र नेपालमै अन्तर-निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूका लागी मतदानको अधिकार उपलब्ध गराउन सर्वप्रथम आवश्यक कानून संशोधन र अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्नुपर्ने सुझाव रहेको बताउनुभयो । मतदान विधिको हकमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लागि अनलाइन मतदान विधिलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक परे सूचना प्रविधियुक्त हुलाक मतदान र सम्भव हुने देशहरूमा नेपालको कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र राखी प्रत्यक्ष मतदान लगायतका मिश्रित विधि अपनाउने र नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका मतदाताको लागि विशिष्टीकृत मतदान केन्द्र स्थापना गरी भौतिक/प्रत्यक्ष मतदान विधि उपयुक्त रहेको बताउनुभयो ।